खाद्य संस्थानको चामल मदिरामा प्रयोग

जाजरकोट, वैशाख २२ - खाद्य संस्थानको खलंगास्थित गोदाममा थन्केको जापानी चामल घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
 जापानी चामल ताजा र स्वादिलो नहुँदा स्थानीयले खानुको साटो मदिरा बनाउन प्रयोग गरेका हुन् । जापानी चामलको मूल्य बढी, भात चाम्रो र स्वादिलो नहुँदा खानाका रूपमा नभई मदिरामा प्रयोग हुने गरेको स्थानीय कृष्णबहादुर खत्रीले बताए । स्थानीयले खानाका लागि भन्दै लगेर उक्त चामलबाट घरेलु मदिरा उत्पादन गरेका हुन् । रानागाउँ, बाठाबारा, सिमलगैरी, स्यााला, रावतगाउँ, इउरी, कालेगाउँलगायत गाउँमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न स्थानीयले चामल किन्ने गरेका हुन् । मदिरा उत्पादनका लागि सदरमुकाम आसपासका फाटफुटले मात्र जापानी चामल किन्ने गरेको पाइएको छ ।
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आपूर्ति भएको चामललाई स्थानीयले खान नरुचाउँदा मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको हो । प्रहरीले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा पनि नियन्त्रण गरेपछि चामल बिक्रीमा झन कमी आउन थालेको हो । 'उपभोक्ताले मन नपराउँदा बिक्री हुँदैन । ८ वर्ष पुरानो चामल गोदामै थन्केको छ,' शाखा प्रमुख रामबहादुर बमले भने । स्थानीयले खान मन नपराउँदा ४ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको पुरानो ७ सय ५० क्विन्टल उक्त चामल संस्थानको गोदाममा थन्किएको हो । अरुवा सावित्री र सोना मन्सुली चामलको मात्र माग बढी रहेको बमले बताए । जापानी चामल खपत नहुने हँुुदा जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले यो चामल नपठाई अन्य पठाउन माथिल्लो निकायमा माग गरेको छ । तर अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जले पटकपटक जापानी नै पठाउने गरेको उनले गुनासो गरे । संस्थानलाई चामल मन पराउने नपराउनेभन्दा छिटो बिक्री गर्न आतुर रहेको पाइएको स्थानीयको भनाइ छ । प्रहरीले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगाएपछि उक्त चामलको बिक्री पनि घटेर सातामा २/३ क्विन्टलमा सीमित भएको छ । जसका कारण माघयता ४० क्विन्टल मात्र बिक्री वितरण भएको खाद्य स्रोतले जनायो । कोदो, जौजस्ता अन्न उत्पादन हुन छाडेपछि मदिरा उत्पादनकर्ता संस्थानको चामलमा भर परेका हुन् । चामल, चिनी तथा भेली र कडा खालको केमिकलको मिसावटमा उत्पादन हुने उक्त मदिराले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ । जुन मदिराको सेवनबाट बर्सेनि जिल्लामा ज्यान जानेको संख्या बढ्दो छ । मानव स्वास्थ्य खराब पार्ने र सामाजिक अशान्तिका क्रियाकलापमा वृद्धि हुन थालेपछि प्रहरीले गत वर्षदेखि घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगाउने अभियान थालेको हो ।