आदिवासी जनजातीको आन्दोलन निष्कर्षमा पुरयाउछौं– अध्यक्ष कुमाल

काठमाडौं, जेष्ठ ६ । नवनिर्वाचित जनजाती महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले जनजातीले उठाएका मागहरु निष्कर्षमा पुर्याइने ठोकुवा गरेका छन । इमेज च्यानलसंगको कुराकानीमा उनले जनजाती महासंघले विगतमा उठाएका एजेन्डाहरु टुङ्गोमा पुर्याइने र नयाँ मागहरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले आइएलो १६९ र युएनड्रीप अनि विभिन्न जातीय भेदभाव उन्मुलन महासंन्धिहरु अनुमोदन गरिसकेको छ । तर कार्यन्वयन नगरेकाले कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिने बताए ।  उनले  संविधान सभामा समानुपातीकको सिट घटाइएकोमा आपत्ती जनाए ।  उनले भने–‘अग्रगामी निर्णयको कुरामा पनि ४०–५८ थियो अहिले ५०–५५ बनाइएको छ । त्यो चाहीं संख्या घटाए पनि ४०–५८ नै कायम हुनुपर्छ ।’  अनि आर्थिक व्याभार कम गर्न संविधान सभालाई तीनमहिनाका लागि पुनस्थापित गरेर देशलाई संविधान दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

महासंघ राजनीति गर्ने अखडा बन्दै गइरहेको भन्ने प्रश्नमा आपत्ती जनाउँदै यसपटकका सबै उम्मेदवारहरु आदिवासी जनजातीको हितमा नै काम गरिरहेका साथीहरु ह्ुनुहुन्थ्यो । निर्वाचित पदाधिकारीहरु पनि हिमाल, पहाड, तराई र क्षेत्रीय रुपमा प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ  । दलीय रुपमा सहयोग भएको हो तर मत स्वतन्त्र रुपले खसेका छ । सहमतीको रुपमा प्रयास भए पनि सफल नभएकाले दलगत प्रयास भएकै हो । अल्पसंख्यकले जित्यो भनेर बहुसंख्यकले असहयोग गर्छौ भनेर भन्नुभएको छैन । सबैले एकढिक्का भएर अघि बढौं भनेर भनिरहनुभएको छ, उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष कुमालका अनुसार आठौं महादिवेशन बाट चुनिएका पदाधिकारीहरु राजनीतिक लबिङबाट आएको हो भन्ने बजार हल्लालाई निराधार रहेको बताए । उनले भने–‘महासंघको अहिलेका नेतृत्व स्वतःस्फूर्त रुपमा आएको हो, कुनै पार्टीको निकट रहेर आएको होइन । सबै आदिवासी जनजातीहरु यो नेतृत्व बाट आफ्ना हकअधिकारहरु प्राप्त गर्न चाहन्छन । संविधानसमा आफ्रना मागहरु समेटन चाहान्छन् । राजनीतिक मुद्दा पनि उठाइने भएकाले राजनीतिक दलदलमा फस्यो भन्न मिल्दैन । यसले राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्छ । अवको नेतृत्व सामुहिक रुपमा अघि बढ्नेछ र काम गरेरै देखाउने छ ।’