भगौडालाई पोस्न करोडौं खर्चिने तयारी

ईश्वरी सुवेदी,काठमाडौं,फाल्गुन २७- प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा जागिर छाडेर भागेका सुरक्षाकर्मी र निजामती सेवाका भगौडालाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको राहत दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ४६ हजार ७ सय ७६ जना त्यस्ता कर्मचारीलाई राहत दिने तयारी गरेको हो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाली सेनाका १९ हजार ४ सय ८४, सशस्त्र प्रहरीका ८ हजार ५ सय ४३, नेपाल प्रहरीका ११ हजार २ सय ८०, निजामती सेवाका ७ हजार २ सय २७ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका २ सय ४२ जना भगौडा रहेको शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा संयोजक रहेको अध्ययन समितिले औंल्याइसकेको छ ।

समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव माधव ज्ञवाली, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव द्वारिकाप्रसाद आचार्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं सदस्य थिए । सापकोटा संयोजकत्वको अध्ययन समितिले शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

गत १७ फागुनमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा भगौडा शिक्षकको संख्या भने उल्लेख छैन । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै उनीहरूलाई कुनै न कुनै राहत घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले भगौडालाई आर्थिक सहायता, पुनःस्थापना कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारी, औद्योगिक सुरक्षा बल, वन सुरक्षा दस्ता तथा चुरे संरक्षणमा लगाउने रणनीति बनाएको स्रोतले बतायो । द्वन्द्वमा भागेका कर्मचारीलाई नोकरीबाट अलग हुनुको कारणसमेत अध्ययन गर्न भनी कार्यादेश दिइए पनि समितिलाई सो काम गर्न नै नदिई हतार–हतारमा प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको स्रोतको दाबी छ । अध्ययन समितिले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग्नुको कारणबारे थप अध्ययनको आवश्यकता औंल्याए पनि सरकारले यही प्रतिवेदनका आधारमा राहत दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । समितिका संयोजक सापकोटाले नोकरीबाट भाग्नुको कारणलाई प्रतिवेदनले नसमेटेको स्वीकार गरे ।

‘भाग्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न फुर्सतिला व्यक्तिहरूलाई समेत लामै समय लाग्छ, दुई महिनामा कहाँ विस्तृत विवरण समेट्न सकिन्छ र ?’ संयोजक सापकोटाले भने । समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले कुन कर्मचारी के कारणले भागे भन्ने विषयमा कुनै विवरण प्राप्त गर्न नसकेको पनि जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूमध्ये केही माओवादी युद्धमा पनि सहभागी भएका थिए भने केही विदेशतिर लागेका थिए । भगौडालाई राहत उपलब्ध गराउनुले भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । गत ७ मंसिरमा गठन भएको समितिले ८ पुसबाट काम थालेको थियो भने १७ फागुनमा सचिव धरणीधर खतिवडामार्फत शान्तिमन्त्री रायमाझीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वमा अवकाश लिएका सरकारी कर्मचारीहरूको संख्या ७७ हजार ४ सय १३ रहेको उल्लेख छ । तर त्यो संख्यामा ४६ हजार ७ सय ७६ कर्मचारीहरूको छानबिन गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको हो । नेपाली सेनामा १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्ममा ४१ हजार ९ सय ५५ जनाले अवकाश लिएका थिए । त्यसमध्ये निवृत्तिभरणमा २० हजार ३ सय १५, उमेरको हदबाट ३ सय ७५, पदावधिबाट ६७, उपदानबाट १७ सय १४, भगयरबाट १९ हजार ४ सय ८४ जनाले अवकाश लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीमा ८ हजार ९ सय ३२ जना अवकाश परेको देखाइएको छ ।

त्यसमध्ये अनिवार्य अवकाशमा परेका भनिएका नौ, वीरगति प्राप्त गरेका ३ सय चारजना र मृत्यु भएका ७६ जना छन् । तर, बाँकी ८ हजार ५ सय ४३ जनाले के कारणले अवकाश लिए त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादी द्वन्द्वलाई केन्द्रित गरी सशस्त्र प्रहरी बल २०५८ सालमा गठन गरिएको थियो । यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाल प्रहरीका ११ हजार २ सय ८० जनाले अवकाश लिएका थिए । निजामती कर्मचारीतर्फ ७ हजार २ सय २७ जनाले राजीनामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती किताबखानामा रहेको विवरण अध्ययन गरी २०५२ देखि २०६३ सालसम्म अवकाश हुने कर्मचारीहरूको विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा जागिर छाड्ने कर्मचारीहरूको संख्या १४ हजार ७ सय ६९ रहेको जनाइएको छ ।

जसमा ३ हजार ९ सय ३३ जनाले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् भने मृत्यु भएका कर्मचारीहरूको संख्या २ हजार ६७ रहेको छ । भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएका १ सय ३१, भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएका दुई र बेपत्ता भएका तीनजना गरी जम्मा ७ हजार १ सय ६ जना कर्मचारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले अवकाशमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सो अवधिमा राजीनामा गर्ने ७ हजार २ सय २७ जनाको भने अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ४ सय ७७ जना कर्मचारीले द्वन्द्वका बेला राजीनामा दिएका थिए । तीमध्ये २ सय ४२ जना कर्मचारीले किन राजीनामा गरे त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनमा भगौडा तथा भगयर भएका कर्मचारीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैददेखि जरिवाना हुनेसम्मको दण्ड सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।