२१ चैत, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री
वितरण चैत्र २५ गतेदेखि ठप्प पार्ने तेल व्यवसायीहरुको निर्णयप्रति उपभोक्ताले
आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको विक्री बन्द गर्न खोज्ने
व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी लाइसेन्ससमेत खोसिदिनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ
। आˆना माग पूरा गराउन अत्यावश्यक वस्तुको विक्री वितरण ठप्प पार्ने अधिकार कसैको
पनि नभएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।
केही उपभोक्तासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
राजु तुलाधर, कराँते खेलाडी
पानी, औषधी, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको व्यवसाय गर्ने जिम्मा लिएपछि कुनै पनि बाहानामा विक्री वितरण ठप्प पार्नु भनेको राष्टघाती काम हो । व्यवसायप्रति चित्त बुझेको छैन भने छोडेर अन्य व्यवसाय गर्न पाइन्छ, तर विक्री वितरण नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न कसैलाई पनि अधिकार छैन ।
सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने राज्यको पनि जिम्मेवारी हो । यदि व्यवसायीहरु आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर गलत बाटोमा हिँड्छन् भने उनीहरुलाई गलत बाटोमा हिँड्न छुट दिनुहुँदैन । सरकारले पनि व्यवसायीहरुका माग जायज भए वार्ता मार्फत सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । सरकार कमिसनको खेलमा लागेर व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पार्ने काम पनि गर्नुहुँदैन ।
केही उपभोक्तासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
पेट्रोल बिक्री नगर्नेलाई कारबाही
गर्नुपर्छ
अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने पेट्रोल तथा ग्याँसको
ढुवानी र वितरण ठप्प पार्छौ भन्ने व्यवसायीलाई राज्यले कडाभन्दा कडा कारवाही
गर्नुपर्छ । मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै जान थालेपछि व्यवसायीहरु पनि
उश्रृङ्खल बन्दै गएका छन् । व्यवसायिक संस्थाको नाममा अत्यावश्य वस्तु ठप्प पारेर
आन्दोलनमा उत्रिन्छन् भने राज्यले तिनीहरुको आन्दोलन दबाइदिनुपर्छ ।
आˆनो अधिकार सुनिश्चित गर्न अर्काको अधिकार हनन
गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यदि व्यवसायीहरुले २५ गतेदेखि अत्यावश्यक
पेट्रोलियम तथा ग्याँसको कारोबार ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् भने उनीहरुको
लाइसेन्स खोसिदिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरुले राखेका सबै मागहरु बन्दको माध्यमबाट
राज्यले सम्बोधन गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा सबै सेवाहरु बन्द हुन थाल्छन् ।
अनावश्यक मागहरु राखेर सर्वसाधरणको अधिकार खोस्न खोज्नेहरुलाई राज्यले निरुत्साहित
गर्नुपर्छ ।
वार्ताबाटै समाधान
खोज्नुपर्छ
पेट्रोलियम तथा ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका
व्यवसायीहरुले चैत्र २५ गतेदेखि कारोबार नै ठप्प पारेर आन्दोलन गछौंर्ं भन्दै आएका
छन् । अझै पनि २५ गते आउन पाँच दिन बाँकी छ । दुवै पक्षबाट वार्ता र संवादमार्फत
समस्याको समधान खोज्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा
पनि बन्द हड्तालका घटनाहरु ब्ाढ्दै गएका छन् । बन्द हड्तालका घटनाहरु ब्ाढ्दै जानु
पक्कैपनि राम्रो होइन् । त्यसमाथि अस्पताल, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ,
खाद्यान्न, शैक्षिक संस्थाहरु, यातायात, एम्वुलेन्सलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्र ठप्प
पारेर आन्दोलनमा उत्रिनु हुँदैन ।
राज्यले पनि लगानी गरेका व्यवसायीहरुको लगानी
सुरक्षित गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीहरुले पनि सर्वसाधारणलाई सहजरुपमा आˆनो सेवा
उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
राज्य व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ, लगानीकर्तालाई
तर्साउने काम राज्य पक्षबाट हुनुहुँदैन । व्यवसायीहरुले पनि आˆनो सीमा नाघेर अगाडि
बढ्न हुँदैन । एक दिनमात्र मुलुकभित्र पेट्रोलियम तथा ग्याँसको ढुवानी तथा वितरण
ठप्प पार्ने हो भने हाहाकार मच्चिन्छ । एक दिनको बन्दले महिना दिनसम्म असर पार्छ ।
त्यसैले, राज्य र व्यवसायी दुबै पक्ष यस विषयमा समयमै सचेत भई समाधानतर्फ लाग्नु
जरुरी छ ।
यो व्यवसायीहरुको दादागिरी
हो
अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको
ढुवानी तथा विक्री वितरण नै ठप्प पाछौर्ं भन्नु व्यवसायीहरुको दादागिरी हो । यदि
उनीहरु विक्री वितरण नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् भने उनीहरुको लाइसेन्स नै
सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणमा मनपरी गर्न
नपाइने भयो भनेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । यस्ता व्यवसायीहरुलाई
राज्यले संरक्षण होइन, कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
ग्याँसको अभाव भयो भने सबैभन्दा ठूलो समस्या
विद्यार्थीलाई पर्छ । स्नातक तहको जाँच सुरु भइसकेको छ । छिट्टै ११ र १२ कक्षाको
पनि जाँच सुरु हुँदैछ । बजारमा ग्याँस पाइएन भने विद्यार्थीले ग्याँस खोज्दै
हिँड्ने कि पढ्ने ? उनीहरुलाई मानसिक तनाव सु्रु भइहाल्छ । ग्याँस तथा पेट्रोल
व्यवसायीहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो भयो भने
विद्यार्थीहरु व्यवसायीमाथि नै खनिन सक्छन् ।
अत्यावश्य वस्तुको विक्री वितरण ठप्प पारेर
व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए भने उपभोक्ताले सहने छैनन् । लुटपाट मच्चिन सक्छ,
पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरु तोडफोड हुन सक्छन् । व्यवसायीहरुको यो आन्दोलन सफल
हुनेवाला छैन् । त्यसैले वार्तामार्फत समाधान खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले पनि
व्यवसायीहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।
ढुक्कसँग पेट्रोल र ग्याँस नपाइने
भो
कहिले सरकारले प्रयाप्त पेट्रोलियम पदार्थ आयात
गर्न नसक्दा त कहिले व्यवसायीहरुले आफ्ना मागहरु पूरा गराउन आन्दोलन गर्दा
सर्वसाधारणले ढुक्कसँग पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यो हामी
सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि दुःखद कुरा हो । सरकार पनि यस विषयमा गम्भीर बन्न सकेको
छैन ।
केही हप्ता अगाडिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको चरम
अभाव भएको थियो, पूर्णरुपमा सहज हुन नपाउँदै फेरि व्यवसायीले ढुवानी तथा विक्री
वितरण ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु हामी उपभोक्ताका लागि दुर्भाग्य हो । यस्ता
व्यवसायीहरुलाई कडाभन्दा कडा काराबाही गर्नुपर्छ । उनीहरुले २५ गतेदेखि गर्ने भनेको
अनिश्चितकालीन बन्द तुहाइदिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरुलाई सरकारले आफ्नो सीमामा राख्नुपर्छ ।
मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । दण्डहीनताको
परिणाम नै अहिले हामी उपभोक्ताले भोग्दै आएका छौं । सरकारले पनि व्यवसायीका जायज
माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । लगानी गरिसकेका व्यवसायीलाई सुरक्षण दिनु सरकारको पनि
कर्तव्य हो ।
मिडिया हाउस पनि बन्द हुन्छन्
नीरु अर्याल, पत्रकार
पेटोलियम तथा ग्याँस व्यवसायीहरुले अहिले जुन निर्णय गरेका छन् त्यो अत्यन्त गलत हो । अत्यावश्यक वस्तुका बिक्री वितरण नै ठप्प पारेर आफ्ना मागहरु पूरा गराउन खोज्नु न्याय संगत हुँदैन । पेटोलियम पदार्थ अहिले मानिसको न्यूनतम आवश्यकताको वस्तु भइसकेको छ । एकदिन मात्र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन सकेन भने पनि देशैभर हाहाकार मच्चिन्छ । बजारमा ग्याँसको अभाव भयो भने निम्न वर्गीय परिवार भोकै वस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । देशका विभिन्न ठाउँहरुबाट आई राजधानीमा बसेर पढ्ने विद्यार्थीहरु झनै मर्कामा पर्छन् ।
देशमा लोडसेडिङ चरम समस्या बनेको छ । लोडसेडिङको विकल्प डिजेल जेनेरेटरहरु भएका छन् । डिजेलको अभाव हुने हो भने धेरै कलकारखाना तथा अफिसहरु बन्द हुन्छन् । अरु कुरा छाडौं, डिजेलको संकट भयो भने पत्रिका, टेलिभिज तथा रेडियोहरु पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । सबैजसो मिडिया हाउसहरु डिजेल जेनेरेटरबाट चल्ने गर्छन् ।
बिक्री ठप्प पार्नु राष्ट्रघात
पेटोलियम तथा ग्याँस व्यवसायीहरुले अहिले जुन निर्णय गरेका छन् त्यो अत्यन्त गलत हो । अत्यावश्यक वस्तुका बिक्री वितरण नै ठप्प पारेर आफ्ना मागहरु पूरा गराउन खोज्नु न्याय संगत हुँदैन । पेटोलियम पदार्थ अहिले मानिसको न्यूनतम आवश्यकताको वस्तु भइसकेको छ । एकदिन मात्र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन सकेन भने पनि देशैभर हाहाकार मच्चिन्छ । बजारमा ग्याँसको अभाव भयो भने निम्न वर्गीय परिवार भोकै वस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । देशका विभिन्न ठाउँहरुबाट आई राजधानीमा बसेर पढ्ने विद्यार्थीहरु झनै मर्कामा पर्छन् ।
देशमा लोडसेडिङ चरम समस्या बनेको छ । लोडसेडिङको विकल्प डिजेल जेनेरेटरहरु भएका छन् । डिजेलको अभाव हुने हो भने धेरै कलकारखाना तथा अफिसहरु बन्द हुन्छन् । अरु कुरा छाडौं, डिजेलको संकट भयो भने पत्रिका, टेलिभिज तथा रेडियोहरु पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । सबैजसो मिडिया हाउसहरु डिजेल जेनेरेटरबाट चल्ने गर्छन् ।

पानी, औषधी, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको व्यवसाय गर्ने जिम्मा लिएपछि कुनै पनि बाहानामा विक्री वितरण ठप्प पार्नु भनेको राष्टघाती काम हो । व्यवसायप्रति चित्त बुझेको छैन भने छोडेर अन्य व्यवसाय गर्न पाइन्छ, तर विक्री वितरण नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न कसैलाई पनि अधिकार छैन ।
सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने राज्यको पनि जिम्मेवारी हो । यदि व्यवसायीहरु आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर गलत बाटोमा हिँड्छन् भने उनीहरुलाई गलत बाटोमा हिँड्न छुट दिनुहुँदैन । सरकारले पनि व्यवसायीहरुका माग जायज भए वार्ता मार्फत सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । सरकार कमिसनको खेलमा लागेर व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पार्ने काम पनि गर्नुहुँदैन ।
No comments:
Post a Comment