काठमाडौ, चैत्र ७ - आयल निगमले तत्काल करिब २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ नपाए
पेट्रोलियम पदार्थ अभाव जारी रहने भएको छ । मार्च (फागुन- चैत) भारतको आर्थिक
वर्षको अन्त्य परेकाले भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले हिसाव किताब मिलान गर्न उधारोमा
पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसक्ने र निगमसँग रकम अभाव भएकाले सरकारले तत्काल पैसा
उपलब्ध नगराए आपूर्ति असहज हुने भएको हो ।
'मार्चमा हिसावकिताब मिलान गर्नुपर्ने भएकाले आइओसीले बक्यौता राख्दैन,' निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्यले भने, 'हामीले नियमित पैसा पठाउँछौं आपूर्ति नियमित गर भनेर आग्रह गरेका छौं ।' निगमले गत जनवरी -पुस- माघ) मा करिब करिब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको १ लाख १९ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । लागत महंगो परेपनि सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमले फेबु्रवरी -माघ- फागुन) ८ अर्ब रुपैयाँको १ लाख २ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थमात्र आयात गर्न सकेको थियो ।
'फेबु्रवरीमा आवश्यकताभन्दा १७ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ कम आयो,' निगम उच्च स्रोतले भन्यो, 'त्यसबेला जगेडा राखिएको केही पेट्रोलियम पदार्थसमेत खपत गर्नुपर्यो भने बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ कम भयो ।'
स्रोतका अनुसार रकम अभाव भएर कम आपूर्ति भएका कारण करिब १७ दिनयता बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव देखिए पनि मार्च -फागुन-चैत) मा आपूर्ति सहज गर्न निगमलाई करिब ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । तर निगमले बजारबाट करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्न सक्ने अबस्था छैन । 'आपूर्ति सहज गर्न २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुग्दैन,' स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक वर्षको समाप्ती परेकाले सरकारले यो रकम अनुदान नदिए वा ऋण नखोजे मार्च -फागुन- चेत) मा आपूर्ति सहज गर्न सक्दैन ।'
आचार्यले केही दिनभित्र नागरिक लगानी कोषले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने र ठूला करदाता कार्यालयले भ्याट फिर्तावापत केही दिनमै करिब ७० करोड रुपैयाँ दिने भएकाले आपूर्तिमा ठूलो समस्या नआउने दाबी गरे । 'नागरिक लगानी कोष र ठूला करदाता कार्यालयबाट रकम पाउने भएका छौं,' उनले भने, 'आइओसीलाई समेत नियमित आपूर्ति गर्न मनाएको अबस्थामा रकम अभावकै कारण आपूर्तिमा समस्या आउने स्थिति छैन ।' तर उनले आपूर्ति निरन्तर सहज बनाउन निगमलाई रकम चाहिने भने स्वीकारे । 'हामीले आपूर्ति सहज गर्नै भनेर सरकारलाई २ अर्ब रुपैयाँ मागेको हो,' उनले भने, 'आपूर्ति सहज बनाइराख्न निगमलाई पैसा चाहिन्छ ।' निगमले २ महिनायता वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग २ पटक २ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । निगमले मंगलबार कर फिर्ताबापत ठूला करदाताबाट ३० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
निगमका उच्च अधिकारीहरूले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि ऋण, अनुदान र ग्यासको मुल्य समयोजन गरि ३ विकल्प मात्र रहेको बताएका छन् । 'करिब डेढ महिनादेखि आइओसीको रक्सौल डिपो मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि बन्द भएपनि प्रशोधन केन्द्रसमेत भएको बरौनी डिपोबाट भनेजति पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विकल्प खुला थियो,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर रकम अभाव भएकै कारण त्यहाँदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिएन । आपूर्ति सहज गर्न ऋण खोज्ने र सरकारले अनुदान दिनेबाहेक तत्कालका लागि ग्यासमा तथा मुल्य समायोजन -वृद्धि) को अन्य विकल्प खुला छैन ।'
ग्यासमा लाग्ने राजश्व छुट पाएपनि तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज गर्न सकिने केही अधिकारीको धारणा छ । तर आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानले राजश्व छुटको विकल्पमा नगएर अन्तराष्ट्रि मुल्यअनुसार मुल्य समायोजनको विकल्प रोज्नु उपयुक्त हुने बताए । 'मुल्य समायोजन सबैको हीतमा भएको राम्रो र अन्तिम विकल्प हो,' उनले भने, 'लक्षित समुहलाई अनुदान दिने हो भने सरकारले आफ्नो कोषबाट दिनुपर्छ ।'
सरकारले गत फागुन १ मा ग्यासको मुल्य ६ सय ३० रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रति सिलिन्डर २ हजार १ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर चर्को विरोध हुने देखेपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारले उक्त वृद्धि फिर्ता लिएको थियो । उक्त वृद्धि फिर्ता नभएको भए निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज गर्न सक्थ्यो । हाल निगमलाई प्रति सिलिन्डर ग्यासमा ५ सय १३ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा छ । मासिक करिब १३ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने भएकाले निगमलाई ग्यासमा मात्र मासिक ६६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घाटा छ ।
'मार्चमा हिसावकिताब मिलान गर्नुपर्ने भएकाले आइओसीले बक्यौता राख्दैन,' निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्यले भने, 'हामीले नियमित पैसा पठाउँछौं आपूर्ति नियमित गर भनेर आग्रह गरेका छौं ।' निगमले गत जनवरी -पुस- माघ) मा करिब करिब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको १ लाख १९ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । लागत महंगो परेपनि सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमले फेबु्रवरी -माघ- फागुन) ८ अर्ब रुपैयाँको १ लाख २ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थमात्र आयात गर्न सकेको थियो ।
'फेबु्रवरीमा आवश्यकताभन्दा १७ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ कम आयो,' निगम उच्च स्रोतले भन्यो, 'त्यसबेला जगेडा राखिएको केही पेट्रोलियम पदार्थसमेत खपत गर्नुपर्यो भने बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ कम भयो ।'
स्रोतका अनुसार रकम अभाव भएर कम आपूर्ति भएका कारण करिब १७ दिनयता बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव देखिए पनि मार्च -फागुन-चैत) मा आपूर्ति सहज गर्न निगमलाई करिब ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । तर निगमले बजारबाट करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्न सक्ने अबस्था छैन । 'आपूर्ति सहज गर्न २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुग्दैन,' स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक वर्षको समाप्ती परेकाले सरकारले यो रकम अनुदान नदिए वा ऋण नखोजे मार्च -फागुन- चेत) मा आपूर्ति सहज गर्न सक्दैन ।'
आचार्यले केही दिनभित्र नागरिक लगानी कोषले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने र ठूला करदाता कार्यालयले भ्याट फिर्तावापत केही दिनमै करिब ७० करोड रुपैयाँ दिने भएकाले आपूर्तिमा ठूलो समस्या नआउने दाबी गरे । 'नागरिक लगानी कोष र ठूला करदाता कार्यालयबाट रकम पाउने भएका छौं,' उनले भने, 'आइओसीलाई समेत नियमित आपूर्ति गर्न मनाएको अबस्थामा रकम अभावकै कारण आपूर्तिमा समस्या आउने स्थिति छैन ।' तर उनले आपूर्ति निरन्तर सहज बनाउन निगमलाई रकम चाहिने भने स्वीकारे । 'हामीले आपूर्ति सहज गर्नै भनेर सरकारलाई २ अर्ब रुपैयाँ मागेको हो,' उनले भने, 'आपूर्ति सहज बनाइराख्न निगमलाई पैसा चाहिन्छ ।' निगमले २ महिनायता वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग २ पटक २ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । निगमले मंगलबार कर फिर्ताबापत ठूला करदाताबाट ३० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
निगमका उच्च अधिकारीहरूले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि ऋण, अनुदान र ग्यासको मुल्य समयोजन गरि ३ विकल्प मात्र रहेको बताएका छन् । 'करिब डेढ महिनादेखि आइओसीको रक्सौल डिपो मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि बन्द भएपनि प्रशोधन केन्द्रसमेत भएको बरौनी डिपोबाट भनेजति पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विकल्प खुला थियो,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर रकम अभाव भएकै कारण त्यहाँदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिएन । आपूर्ति सहज गर्न ऋण खोज्ने र सरकारले अनुदान दिनेबाहेक तत्कालका लागि ग्यासमा तथा मुल्य समायोजन -वृद्धि) को अन्य विकल्प खुला छैन ।'
ग्यासमा लाग्ने राजश्व छुट पाएपनि तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज गर्न सकिने केही अधिकारीको धारणा छ । तर आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानले राजश्व छुटको विकल्पमा नगएर अन्तराष्ट्रि मुल्यअनुसार मुल्य समायोजनको विकल्प रोज्नु उपयुक्त हुने बताए । 'मुल्य समायोजन सबैको हीतमा भएको राम्रो र अन्तिम विकल्प हो,' उनले भने, 'लक्षित समुहलाई अनुदान दिने हो भने सरकारले आफ्नो कोषबाट दिनुपर्छ ।'
सरकारले गत फागुन १ मा ग्यासको मुल्य ६ सय ३० रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रति सिलिन्डर २ हजार १ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर चर्को विरोध हुने देखेपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारले उक्त वृद्धि फिर्ता लिएको थियो । उक्त वृद्धि फिर्ता नभएको भए निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज गर्न सक्थ्यो । हाल निगमलाई प्रति सिलिन्डर ग्यासमा ५ सय १३ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा छ । मासिक करिब १३ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने भएकाले निगमलाई ग्यासमा मात्र मासिक ६६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घाटा छ ।
No comments:
Post a Comment