दलहरूबीचको विवाद झन् अल्झियो

काठमाडौ, फाल्गुन २६ - प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सम्बन्धमा प्याकेज सहमतिका लागि दलहरूबीच जारी छलफलले फेरि नकारात्मक मोड लिएको छ ।
दलहरूको सर्त र अडान फेरिएपछि अन्तिम टुंगो गर्ने भनेर गरिएको छलफल झनै उल्टो दिशामा फर्किएको हो । यसअघि करिब सुल्झिएका भनिएका विषय पुनः बल्झिएपछि शुक्रबारको वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो । एक महिनादेखि 'सहमति भोलि हुन्छ' भन्दै आएका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले शुक्रबार पुनः विवाद बल्झाएका हुन् ।
तर पनि भोलि फेरि सहमति गर्छौं भन्दै नेताहरूले शनिबारका लागि फेरि अर्को भाका राख्न भने छुटाएनन् । बिहीबार नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नीतिगत रूपमा सहमति भइसकेको र समायोजनमा गएका लडाकुको दर्जा निर्धारण मात्र बाँकी रहेको दलहरूले बताएका थिए । तर शुक्रबारको छलफलमा ती सबै विषयमा विवाद चुलियो ।
सहमति हुने लक्षण नदेखिएपछि दलहरूले एकअर्कालाई आरोप/प्रत्यारोप गर्न सुरु गरेका छन् । बानेश्वरस्थित लडाकु समायोजन विशेष समितिको हलमा झन्डै पाँच घन्टा भएको बैठकमा पटक-पटक अन्तरपार्टी, दुई पक्षीय र सामूहिक बैठक बसेको थियो ।
एमाओवादीले सत्तारूढ मधेसी मोर्चा, कांग्रेस र आफूहरूबीच लगभग सहमति भए पनि एमालेका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । एमालेले भने कानुन र विधिअनुसार सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउदा सत्तारूढ पक्षबाट सहमति नगर्ने मनसाय देखिएको दाबी गरेको छ । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनसँग जोडिएका विषयलाई प्याकेजमा हल गर्ने गरी सहमति खोजिएकामा सरकार पक्षबाट असम्बन्धित विषय प्रवेश गराएर सहमति बल्झाउने काम भएको बताए । 'हिजो मोटोमोटी सहमतिमा पुगेको विषयसमेत आज सफलतामा पुग्न सकेन, कार्यदलले प्रस्टताका साथ मस्यौदा नल्याएका कारण पनि सहमति उल्टियो । हामी अझै पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर जेठमा निर्वाचन गनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं तर सरकार पक्षले नयाँ-नयाँ विषय ल्याएर समस्या बल्झाएको छ,' उनले भने । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेले मुख्य ३ विषयमा अडान राखेकाले सहमति हुन नसकेको दाबी गरे ।
'एमालेले नागरिकता, मतदाता नामावली र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा खासखास घटना तोकेर छुट दिन नसकिने अडान राख्यो,' उनले भने, 'हामीले आयोगमा गम्भीर मानव अधिकारका घटना उल्लेख नगरौं भन्यौं । त्यसपछि कुरा मिलेन । अन्ततः सहमति भइसकेका सबै विषय बल्झिए ।' पूर्वलडाकुको दर्जा निर्धारण गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भएको उनको दाबी थियो ।
एमाले नेता भीम रावलले सत्तारूढ दलका कारण सहमति नभएको बताए । निर्वाचनसँग असम्बन्धित विषय जोडेर एमाओवादी र सत्तारूढ मधेसी मोर्चा सत्ता लम्ब्याउने रणनीतितर्फ लागेको शंका विपक्षीको छ । 'सरकारमा रहेकाबाट आफ्नो अडान लाद्न खोज्ने प्रयास भयो,' बैठकपछि नेता रावलले भने । उनका अनुसार २०६४ को मतदाता सूचीलाई अध्यावधिक गरी निर्वाचन आयोगले फोटोसहित तयार गरेको नामावलीलाई समावेश गर्ने समझदारी भएको थियो ।
'साथै नयाँ नामावली दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत ध्यान दिएर साझा सहमतिमा पुग्ने भनिएको थियो,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले २०६४ को मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गरेकालाई सहज रूपमा लिइएन ।' २०६४ मा करिब पौने दुई करोड मतदाता थिए । आयोगले अध्यावधिक गर्दा मतदाता संख्या एक करोड १० लाख मात्र पुगेको छ । तराईमा मतदाता संख्या घटेको र त्यसले निर्वाचन क्षेत्रलाई तथा समानुपातिक मत प्रभावित पार्ने भन्दै मधेसवादी दलले त्यसैमा छुटेकालाई थप्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
फोटोसहित मतदाता नामावलीमा छुटेकालाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेश र प्रचलित कानुनअनुसार तयार गर्ने सहमतिविपरीत अडान आएको रावलले जानकारी दिए । सर्वोच्चले मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । तर मधेसवादी दलका नेताहरूले अन्य परिचयपत्रका आधारमा पनि मतदाता नामावली बनाइनुपर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिएर मतदाता नामावलीमा समेट्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसो गर्दा समय अभाव हुनेतर्फ पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
'मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाको अभियान चलाउने भनिएको थियो,' एमाले नेता रावलले भने, 'एक महिने अभियान चलाए पनि दिन सकिँदैन भनेर सरकार पक्षकाले भने, जुन देशमा दस महिनामा जनगणना गर्न सकिन्छ भने एक महिनामा नागरिकता दिने र मतदाता नामावली समावेश गर्न किन सकिँदैन ?'
दर्जा निर्धारणमा विशेष समितिको अविलम्ब बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिए पनि एमाओवादीले ठाडै एउटा कर्णेल र दुईवटा लेफटिनेन्ट कर्णेल दिनुपर्ने कुरा गरेकाले सहमति हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । एमालेले सेनाजस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक निर्णयबाट दर्जा तोक्न नहुने तर्क गरेको थियो । विशेष समितिको बैठकमार्फत सेनाको मापदण्डअनुसार दर्जा निर्धारण गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले २०६४ को मतदाता सूचीलाई नै आधार बनाएर नागरिकता वितरण गरी नयाँलाई थप्नुपर्ने अडान राखेको थियो । 'कसैलाई पनि मताधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन,' बैठकपछि मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले भने ।
प्रमुख दलहरूबीच प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति बनिसकेको छ । केही समयको आलटालपछि विपक्षी दल पनि जेठ महिनाभित्रै चुनाव गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहमत भएका थिए । यो प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिटसमेत परेको थियो । रिटमाथिको सुनुवाइ गर्ने मिति चैत १ का लागि सारिएको छ । सर्वोच्चको रिटमाथिको फैसला नसकिएको र जेठमा पनि चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएपछि समझदारी भइसकेका विषयमा दलीय अडान बल्झिँदै गएको हो ।