चीनलाई जहाज किन्न दिएको २३ करोड डुब्यो

काठमाडौ, फाल्गुन २८ – नेपाली सेनाका लागि चीनबाट दुई एमए ६० जहाज ल्याउन सरकारले पठाएकोमध्ये २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ (२७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) डुब्ने भएको छ । विमान नकिनेकाले आधा रकम मात्रै फिर्ता गर्ने चीन सरकारको भनाइअनुसार त्यति रकम भए पनि लिने रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

सात वर्षअघि तत्कालीत राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सेनाका लागि भन्दै ती जहाज ल्याउन ५५ लाख डलर -करिब ४७ करोड) रुपैयाँ बुझाइएको थियो । नेपालले बुझाएको बैनाको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेर यो विषय टुंग्याउन चीनले गरेको प्रस्तावअनुसार रक्षाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘सरकारको स्वीकृतिसँगै बाँकी रकम डुब्ने निश्चित भयो,’ सम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो ।

नेपालका तर्फबाट पूरै रकम फिर्ता पाउन प्रयास भएको थियो । ‘पछि ५० प्रतिशत रकम र बाँकीको अन्य उपकरण या सामग्री दिनुपर्ने बताउँदै आएका थियौं,’ स्रोतले भन्यो । नेपालले रकम फिर्ता नगरे त्यही मूल्यमा सैनिक प्रयोजनमा एउटा एमए ६० र एउटा सिभिलियन उद्देश्यका लागि विमान उपलब्ध गराउन विकल्पसमेत दिएको थियो । चीनले भने सम्झौताअनुसार विमान तयार गरिसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेपछि उसलाई भएको अनावश्यक घाटाको पूरा खर्च नेपालले तिर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

सन् २००६ को जनवरीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सेनाका लागि दुई टर्वोप्रप जहाज किन्न चीनको जहाज उत्पादक सरकारी कम्पनीे नेसनल एरो टेक्नोलोजी इम्पोर्ट/एक्पोर्टलाई बैना रकम पठाएको थियो । दुई विमानको त्यतिबेलाको कुल मूल्य १ करोड ५९ लाख डलर -१ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ) थियो।

नेपाली सेनाका पूर्वप्रमुख प्यारजंग थापाले सन् २००५ अक्टोबरको औपचारिक बेइजिङ भ्रमणका क्रममा विमान खरिद सम्झौता गरेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले संविधानसभामा श्वेतपत्र जारी गर्दै उक्त सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

उक्त रकम स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि रक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र लेखेको छ । सन् २००६ जनवरीमा कोइराला सरकारले सम्झौता रद्द गरेयता धेरै पटक चीनलाई तिरेको रकमको विषय सल्टाउन पहल भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । यता सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि समेत चीनको ऋण सहयोग र अनुदानमा दुई एमए ६० र चार वाई १२ ई मोडलको जहाज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यही जहाजका लागि उक्त रकम समायोजन गरिने अनुमान थियो ।

सन् २०१० को जुलाईमा नेपालका तर्फबाट सेनाका प्रबन्ध रथीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले चीन सरकार र विमान निर्माता कम्पनीसँग बैना रकम फिर्ताका लागि वार्ता गरेको थियो । त्यतिबेलै चीनले ५० प्रतिशत रकम मात्र फिर्ता गर्ने बताएको थियो । तर नेपालका तर्फबाट रकमसँगै सेनाका लागि आवश्यक पर्ने सामान पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त अगाडि आएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेन ।

फेरि २०११ मा चीन र नेपालबीच यो विषय सल्टाउन छलफल भएको थियो । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले लगातार आफ्ना कुरा परिवर्तन गरेकाले बैना रकमको मुद्दा टुंग्याउन गाह्रो भएको हो । ‘सेनाका लागि दुई एमआई १७ हेलिकप्टर किन्ने निर्णय भएको एक सातामै सरकारले आधा रकम दिने चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिकाप्रसाद आचार्यले भने । सरकारले सेनाका लागि हेलिकप्टर किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।