सुनमा पनि मिसावट

काठमाडौ, ३० फागुन । महँगो मोल तिरेर किनेको सुनको शुद्धतामा ढुक्क हुनुहुन्छ ? तपाईंले २४ क्यारेट भनेर तोलाको ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेको सुन २२ क्यारेट वा त्योभन्दा पनि कमसल पर्न सक्छ ।
 बजारमा सुनको कालोबजारी बढ्दै गएपछि कतिपयले गहनामा मिसावट गर्न थालेका समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

गहना व्यवसायीका अनुसार उनीहरूले प्रतितोला सुनमा निर्धारित मोलभन्दा २ हजार रुपैयाँजति बढी तिर्नुपरेको छ । कालो बजारमा बढी मोलमा सुन किने पनि निर्धारित मोलभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नसकिने भएकाले कतिपयले मिसावट सुरु गरेको इबिसु ज्वेलरीका सञ्चालक दीपक मल्होत्राले बताए ।
उपभोक्तालाई ठग्न नचाहने व्यवसायीले ज्याला बढी लिएर २४ क्यारेटकै गहना बेचिरहेको उनले बताए ।

आयातित सुनको बिस्कुटमा सुनको मात्रा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ । गहना बनाउने क्रममा थोरै तामा र चाँदी मिसाउनैपर्ने भएकाले २४ क्यारेटको गहनामा ९९ प्रतिशत सुन हुन्छ । २२ क्यारेटमा ९२ प्रतिशत सुन हुन्छ । क्यारेट घट्ने क्रमसँगै सुनको शुद्धता कम हुँदै जान्छ । तर उपभोक्ताका लागि सुनको शुद्धता परीक्ष्ण सहज छैन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा रहेको मेसिनमा निर्यात हुने सुनका गहना परीक्षण गर्ने सुविधा मात्र छ । बजारमा अनुमति नलिई एकाध मेसिन भित्रिए पनि ती सुन व्यवसायीको मात्र पहुँचमा छ । इजाजत नलिई भित्र्याइएकाले सर्वसाधारणले तिनमा सुन जाँच्न सक्दैनन् ।

बजारमा मिसावटको कुरा सुनिएकाले सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा कालोबजारी बढेकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । शाक्यका अनुसार बिहेको लगन नभएका बेला पनि बजारमा २५ किलो सुनको माग छ । आपूर्ति भने १५ किलो मात्र छ । वैशाख लागेपछि दैनिक ५० किलो माग हुने भएकाले अवस्था अझ जटिल हुने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि असारसम्म सुन आयातको कोटा २० किलो पुर्‍याएको थियो । तर साउनमा कोटा घटेपछि कालोबजारी सुरु भएको उनले बताए । ‘बजारमा माग बढिरहेका बेला आयात घटेपछि कालोबजारी स्वाभाविक छ,’ शाक्यले थपे ।

डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारको माग बुझेरै १५ किलोको कोटा दिइएको बताए । ‘त्यतिबेला व्यवसायीसम्बद्ध संस्थाले पनि यति भए पुग्छ भनेका थिए,’ उनले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा अभाव देखिएको हुन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले सुन आयातको जिम्मा बैंकर्स एसोसिएसनलाई दिएको छ । एसोसिएसनले आलोपालो गरी सदस्य बैंकलाई सुन आयातको कोटा दिन्छ । एउटा बैंकले एकचोटिमा ५० किलो सुन भित्र्याउँछन् । सुन व्यवसायीसम्बद्ध चारवटा संस्थाको सिफारिसमा बैंकले सुन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ ५० प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा रत्न आभूषण महासंघ ३० प्रतिशत, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र हस्तकला व्यवसायी संघले १०/१० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । तिनले आफ्ना सदस्यलाई बिक्रीको सिफारिस गर्छन् । बजारमा सुन हारालुछ भएकाले बैंकले बिक्री गर्ने सुनमा कालोबजारी बढेको व्यवसायीको आरोप छ । कालोबजारीमा बैंकका कतिपय कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको आरोप छ । बैंकले आपूर्ति गर्ने सुन घरेलु खपतका साथै भारतमा तस्करीसमेत हुने भएकाले बजारमा सुनको हारालुछ छ ।

बजारमा भारतीय रुपैयाँ -भारु) को हाहाकारले सुनको तस्करी बढाएको छ । ‘भारतीय बजारमा सुन बिक्री गरे प्राप्त हुने भारु कालोबजार गरी थप नाफा गर्न सकिने भएकाले सुनको माग थेगिनसक्नु छ,’ मल्होत्राले भने, ‘१ सय भारु भए १ सय ६५ रुपैयाँ सजिलै पाइन्छ ।’

सरकारले सुनको मोल निर्धारण गर्ने जिम्मा व्यवसायीको एउटा संस्था (सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ) लाई दिएकाले यस्तो समस्या देखिएको नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघका अध्यक्ष्ा रमेश महर्जनले बताए । मोल निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंक, आयातकर्ता, सुन व्यवसायी सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले सुन आयात खुकुलो गर्नुपर्ने शाक्यले बताए । सरकारले झिटीगुन्टा तथा भारी आदेशअन्तर्गत ६ महिनाभन्दा बढी विदेशमा बसेर र्फकनेलाई राजस्व लिएर केही परिमाणमा सुन ल्याउने सुविधा दिए बजारमा सहज आपूर्ति हुने उनले बताए । ‘यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार लाभान्वित हुनका साथै आपूर्ति पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने । डेपुटी गभर्नर अधिकारी सुन आयातमा सबैथरी प्रयोग भइसकेको बताउँदै अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘जति पनि सुन ल्याउन दिने कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्तैन,’ उनले थपे ।

बढी परिमाणमा सुन आयात भई शोधनान्तर घाटा भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को माघदेखि सुन आयात नियन्त्रण गरेको थियो । त्यतिबेला ६ महिनामै ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो, शोधनान्तर घाटा २० अर्ब भएको थियो ।

बैंकको एकाधिकार भएको गुनासो बढेपछि गत वैशाखदेखि सुन व्यवसायीसम्बद्ध संस्थाको सिफारिसमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।