विद्यालय धमाधम बन्द

काठमाडौ, जेष्ठ २१ - २०४६ को परिवर्तनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा स्कुल खोल्ने लहर चल्यो । विद्यालय खोल्न त्यसअघि पञ्चायत समर्थक नै हुनुपर्ने अवस्था थियो । प्रजातन्त्रसँगै शिक्षा फैलन थाल्यो । आवश्यकता र विश्लेषणभन्दा पनि बदलिँदो स्वतन्त्रतामा मागका आधारमै विद्यालय दिइयो । तर सरकारले अनुगमन र नक्सांकन गरेन । न त भौतिक पूर्वाधारै हेरियो । राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन पनि स्कुल सञ्चालनमा ल्याए । ती विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीय नहुँदा छोराछोरी पढाउन सहरमै बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी अभाव हुन थाल्यो । राम्रो पढाएर विद्यार्थी आकषिर्त गर्नुको सट्टा सरकारले विद्यालय गाभ्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो । विद्यार्थी अभावमा अहिले विद्यालय बन्द हुने लहरै चलेको छ । यसै विषयमा पोखराबाट लालप्रसाद शर्मा, तनहुँबाट पूर्ण विके, गुल्मीबाट घनश्याम गौतम, अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी, पाल्पाबाट माधव अर्याल, म्याग्दीबाट घनश्याम खड्का र बागलुङबाट प्रकाश बरालको रिपोर्टः
२०१३ सालमा स्थापना भएको कास्कीको लेखनाथ खुदीस्थित सरस्वति प्रावि यसै शैक्षिक सत्रदेखि बन्द भयो । उक्त विद्यालय नजिकैको त्रिभुवन शान्ति उमाविमा गाभियो । 'यति पुरानो विद्यालयको प्रगति हुनुपर्ने थियो,' पूर्वप्रधानाध्यापक महेन्द्र पौडेलले भने, 'तर नजिकै अर्को स्कुल खुल्यो । पहिला ४ देखि १० कक्षासम्म पढाइ हुने त्रिभुवन शान्तिमा १ कक्षाबाटै सुरु भएपछि विद्यार्थी अभाव हँुदै गयो । बन्द गर्नुको विकल्प भएन।' कास्कीकै रुपाकोटस्थित शान्तिरुपा प्रावि बन्द भएको दुई वर्ष पुग्यो । ५ कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुलमा १५ भन्दा कम विद्यार्थी भएपछि बन्द गरिएको थियो । 'दुःखकष्ट गरेर बनाएको स्कुल बन्द हँुदा निकै दुःख लागेको छ,' विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थममाया गुरुङले भनिन् ।

भर्ना अभियान सकिएको झन्डै एक महिना पुग्न थाल्यो । तर ५ कक्षासम्म पढाइ हुने कास्की हेम्जास्थित बालकल्याण प्राविमा एक जनामात्रै विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना भए । ती विद्यार्थीलाई पढाएर बसेकी छन् शिक्षिका मीना त्रिपाठी । त्यहाँका प्रअलाई शिक्षा कार्यालयले छिमेकको दिव्यज्योति प्राविमा काजमा पठाइसकेको छ भने स्कुल बन्द गरेर त्रिपाठीलाई पनि अन्यत्रै पठाउने योजनामा छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गैर अभिभावकबाट बनाइयो । निजी विद्यालयका सञ्चालक अध्यक्ष बने । समितिमा राजनीति पनि भयो ।   विद्यार्थी अभावमा कास्कीलगायत पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा सरकारी प्रावि बन्द हुन थालेका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म १ सय २७ विद्यालय बन्द भइसकेका छन् । 'केहीमा शून्य र केहीमा २/४ जनामात्रै विद्यार्थी भएकाले बन्द गरी अन्यत्र 'मर्ज' (समायोजन) गरिएको हो,' उपनिर्देशक विश्वप्रकाश चापागाइर्ंले भने, 'थुप्रै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् ।' बन्द भएका विद्यालयमा सबै प्राथमिक हुन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, बसाइँसराइ, बोर्डिङ, अंग्रेजीप्रतिको मोह, शिक्षक, अभिभावकको बेवास्ताजस्ता कारणले सरकारी प्रावि संकटमा परेका हुन् । बोर्डिङमा पढाउनुलाई 'इज्जत' का रूपमा लिने प्रवृत्तिले सामुदायिकमा विद्यार्थी घट्दै गएका हुन् । जन्मदर कम भएर पनि बालबालिका नभएकाले स्कुल संकटमा छन् ।   सबैभन्दा बढी तनहुँमा २७, कास्कीमा २१ विद्यालय बन्द भएका छन् । यसैगरी गुल्मीमा १६, स्याङजामा १५, पर्वतमा १४, पाल्पामा ११, अर्घाखाँचीमा ९, बागलुङमा ७, म्याग्दी र नवलपरासीमा ५/५,  मुस्ताङमा ३, मनाङ र लमजुङमा २/२ र कपिलबस्तुमा एक विद्यालय बन्द भएका छन् । रुपन्देही र गोरखामा भने एउटै विद्यालय बन्द भएका छैनन् । 'यी निर्णय भइसकेका हुन्,' चापागाइर्ंले भने, 'थुप्रैको निर्णय हुन बाँकी रहेकाले संख्या बढ्नेछ ।' बन्द विद्यालयका शिक्षकलाई नजिकको स्कुलमा स्थानान्तरण गरी दरबन्दी मिलान गरिएको छ । भौतिक सम्पत्ति भने बेवारिसे छन् ।
शिक्षा कार्यालयले मात्रै जबरजस्ती विद्यालय समायोजन (बन्द) नगरेको कास्कीका सहायक शिक्षा अधिकारी केशरीरमण न्यौपानेले बताए । 'अनुगमन गरेर कक्षा घटाउन, विद्यार्थी संख्या बढाउन वा बन्द गर्न समुदायलाई जिम्मा दिन्छांै,' न्यौपानेले भने । शिक्षा नियमावलीमा पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र प्राविमा ५० विद्यार्थी भएमा कम्तीमा २ र बढी विद्यार्थी भएमा ३ शिक्षक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षक तथा अभिभावकले शैक्षिक गुणस्तर उकासेर विद्यार्थी आकषिर्त गर्नुपर्ने पहिलो शर्त भए पनि पहल नहुँदा समस्या आएको हो । 'सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर शिक्षा दिएर शैक्षिक नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ,' अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य हेमराज बराल भन्छन्, 'व्यवस्थापन सुधार्दै कम्तीमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्छ ।' शिक्षकले आफ्नै विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने, राजस्वबाट तलब खानेले चेतना फैलाउनुपर्ने र पेसालाई व्यवसायिकता दिनुपर्ने उनले बताए । भएका थोरैलाई पनि कसरी हुन्छ शिक्षा दिनुपर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने माग अभिभावकको छ ।                                                                       ]
शिक्षक दरबन्दी मिलान क्रममा अत्यधिक/न्यून विद्यार्थी भएका र भौगोलिक रूपमा सम्भव रहेका विद्यालयलाई एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने शिक्षा विभागको नीति छ ।
रुपाकोटका पूर्वउपाध्याक्ष कर्णबहादुर थापाले बसाइँसराइ र जन्मदर कम भएकाले नै विद्यार्थी अभाव भएको बताए । थापाले भने, 'विद्यार्थीलाई सामुदायिकमा अडाइराख्न अंग्रेजी माध्यममा पढाउनु अनिवार्य छ । शैक्षिक गुणस्तर उकास्न अभिभावकसँगै शिक्षकले पनि उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ ।'
तनहुँमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि २७ प्रावि बन्द भइसकेका छन् । अझै ३ प्रावि बन्द हुने तयारीमा रहेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी सूर्यप्रसाद क्षेत्री (रानाभाट) ले बताए । स्याम्घास्थित चन्द्रोदय प्रावि र मिर्लुङको जनज्योति प्रावि एक वर्ष बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।
मनपाङस्थित बन्द बालदेवी प्राविकी प्रअ पूणिर्मा नेपालीले पहिलो वर्ष स्कुलमा ७० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको बताइन् । क्यामिन उच्चमावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश वाग्लेले सुविधा खोज्दै बसाइँ सर्ने चलनले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी घट्दै गएका हुन् । रानाभाटले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै जाँदा माध्यमिक तहमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने बताए । गुल्मीमा २० भन्दा कम विद्यार्थी हुने थप ६० विद्यालय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका निजी विद्यालय, युवा जनशक्ति विदेश पलायन र सामुदायिकमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नहुँदा विद्यार्थी अभावले स्कुल संकटमा परेका हुन् ।
बसाइँसराइ र सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको मन जित्न नसक्दा विद्यार्थी घट्दै गएको गुल्मीका शिक्षा अधिकारी दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । 'अर्घाखाँचीमा बन्द हुनुको कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर खस्कँदै जानु र अभिभावकमा निजीप्रतिको आकर्षण हो,' पूर्व शिक्षक पिताम्बर शर्मा भन्छन्, 'सरकारी स्कुल त्यसमा पनि प्रावि तहमा गरिबका छोराछोरी मात्रै पढ्छन् ।' सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकले समेत आपmनो छोराछोरीलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना नगरेर निजीमा पढाउने गरेका छन् । 'शिक्षकलाई घरपायक विद्यालय दिनुहुँदैन,' शर्मा भन्छन्, 'प्राथमिक तहको शैक्षिक गुणस्तर गर्न बाहिरै पठाउनुपर्छ ।' उपसचिव नरेन्द्र बेल्बासेले विद्यार्थी न्यून भएपछि मर्ज गरिएको भन्दै फेरि अनुगमन गर्ने र विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयको जानकारी लिइने बताए । धेरैजसो शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलको जिम्मेवार पदमा छन् । नियमित स्कुलमा पढाउनुको साटो पाटीको सभा, सम्मेलन तथा गाउँमै सक्रिय राजनीति गर्दा पढाइको गुणस्तर खस्कदै गएको हो । 'महँगो भए पनि बोर्डिङमा पढाउँछौं, सरकारी स्कुलमा शिक्षकले ध्यानै दिंदैनन्,' बाँगीका वसन्त भुसाल भन्छन् ।
पाल्पाका गाउँका बस्ती पातलिँदै छन् । विदेश जाने युवाका श्रीमती आफ्ना बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल गराउन भन्दै गाउँको विद्यालयमा पढेका छोराछोरी लिएर सहरबजार जान थालेका छन् । शिक्षा कार्यालयका अनुसार विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यदलको सिफारिसमा ११ विद्यालयलाई अन्यत्रै गाभिएको हो ।  म्याग्दी शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थी संख्या, सेवा क्षेत्रको दूरी र भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारमा संकटग्रस्त अवस्थाका ११ प्रावि बन्द गरेर छिमेकी विद्यालयमा गाभेको र थप २८ प्रावि पनि गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बागलुङमा बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पठाउने अभियान तीव्र भएपछि गाउँका प्रावि बन्द भएका हुन् । बन्द ६ स्कुलको भौतिक सम्पत्ति प्रक्रिया पुर्‍याएर हस्तान्तरण गर्ने योजना जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाएको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा पनि केही विद्यालय गाभ्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।