२५ साउन, काठमाण्डौ । चुनावको विपक्षमा रहेको अशोक
राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसमक्ष आफ्ना पुरानै माग
समेटेर ५ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति र समाजवादी
पार्टीवीच नयाँ बानेश्वमा विहीवार विहान भएको वार्तामा राई नेतृत्वको सङ्घीय
समाजवादीले समानुपातिक सिट सङ्ख्या यसअघिकै कायम गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्का
अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन
क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदै माग प्रस्तुत गरिएको संघीय समाजवादीका
महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,’समितिसमक्ष हामीले ५ बुँदे माग
प्रस्तुत गरेका छौँ । माग सम्बोधन नभए चुनावमा जाँदैनौ । सहमति पनि हुँदैन । ‘
उहाँले समितिका संयोजक प्रचण्डले समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने वताउनु भएको
जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिको वैठकपछि केहीदिनमा फेरि वार्ता हुने जानकारी
दिनुभयो ।
एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले
समाजवादी पार्टीले राखेका मागका बारेमा अन्तरपार्टी छलफल गरी साझा धारणा बनाएपछि
शनिबार निर्णायक वार्ता हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’राईजीहरुले राखेका
कुराहरु हामीले गम्भीरता पूर्वक लिएका छौँ । यसविषयमा समितिभित्र छलफल हुन्छ ।
वार्ता सकारात्मक भएको छ । ‘
मंसिर ४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता
भएमा समानुपातिकको सिट बढाउने, समितिको विस्तार वा खारेजी गर्न सकिने तथा
मन्त्रिपरिषद्को समेत विस्तार गर्न सकिनेलगायतका कुरामा हदैसम्मको लचकता अपनाउन
आफूहरू तयार रहेको भन्दै नेता श्रेष्ठले लचिलो भएर आउन आग्रह गर्नु भयो । वार्तामा
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवम् एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्ड, नेताहरु डा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका
कार्यवहाक सभापति रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु डा रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल तथा
एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र रघुजी पन्त लगायतको सहभागिता थियो ।
यसअघि समितिले नेकपा-माओवादी नेतृत्वमा रहेको ३३
दलीय मोर्चा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासंग छुटाछुट्टै बार्ता गरेको थियो ।
वार्तामा ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन सार्नुपर्ने, ११ र २५ बुँदे खारेज गर्नुपर्ने
तथा राजनीतिक निकासको लागि गोचमेच सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्नेसहितका १८ बुँदे माग
पेश गरेको थियो । यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाले समानुपातिकको सिट
सङ्ख्या यसअघिकै कायम गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश पदबाट
राजीनामा दिनुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका
६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment